Stand Up India Loan Yojana Apply Online Form 2025

Stand Up India Loan Yojana Apply Online Form 2025

स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर बैंक शाखा को कम से कम एक एससी या एसटी श्रेणी के व्यक्ति और एक महिला को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना विशेष रूप से ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने वालों के लिए बनाई गई है, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत न केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, कौशल विकास, प्रशिक्षण और सब्सिडी योजनाओं में सहायता के लिए एक समर्पित पोर्टल भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्राप्तकर्ताओं को रुपे डेबिट कार्ड, व्यावसायिक मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक सेवाएं भी दी जाती हैं। यह योजना न केवल रोजगार सृजन में मददगार है, बल्कि उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक मजबूत माध्यम भी है।

Stand Up India

Stand Up India Yojana  

Short Details Of Scheme Notification

WWW.THESARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • आवेदक उद्यमि ही होनी चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक पुरुष है तो उसे  SC/ST श्रेणी से होना चाहिए।
  • आवेदक किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के लिए भुगतान चूक कर्ता नहीं होना चाहिए।

Required Documents

  • पहचान प्रमाणपत्र : मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / मालिक के वर्तमान बैंकरों, निदेशक के भागीदार (यदि कोई कंपनी है) से हस्ताक्षर की पहचान)
  • निवास का प्रमाण:- हाल के समय का टेलीफोन बिल, बिजली बिल, प्रोपराइटर , निदेशक का भागीदार (यदि कोई कंपनी है) का संपत्ति कर की रसीद / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र।
  • व्यापार पते का प्रमाण।
  • प्रमाण जो बताता है कि आवेदक किसी बैंक/वित्तीय संस्थान में डिफाल्टर नहीं है।
  • कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम/भागीदारों का भागीदारी विलेख आदि।
  • नवीनतम आयकर विवरणी के साथ प्रमोटरों और गारंटरों की परिसंपत्ति और देयताओं का विवरण।
  • मकान किराया अनुबंध (रेंट एग्रीमेंट) (यदि व्यावसायिक परिसर किराए पर है) और यदि लागू हो तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी।
  • एसएसआई / एमएसएमई पंजीकरण (यदि लागू हो)।
  • कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में अगले दो वर्षों के लिए और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए अनुमानित तुलन-पत्र।
  • प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में दी जा रही सभी परिपत्तियों के पट्टा विलेख /हकदारी विलेख की छायाप्रति।
  • वे दस्तावेज जिससे यह साबित हो कि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, जहां कहीं लागू हो।
  • आरओसी से निगमन का प्रमाण पत्र साबित हो सके कि कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी एससी / एसटी / महिला वर्ग से संबंधित व्यक्ति के हाथ में है या नहीं।
  • 25 लाख रू. से अधिक ऋण जोखिम वाले मामलों के लिए:-
  • यूनिट का प्रोफाइल (कंपनी में प्रवर्तकों, अन्य निदेशकों के नाम, की जा रही गतिविधियाँ, सभी कार्यालयों और संयंत्रों के पते , शेयरधारिता पैटर्न आदि सहित)।
  • सहयोगी/समूह कंपनियों (यदि कोई हो) की पिछले तीन वर्षों का तुलन-पत्र।
  • परियोजना रिपोर्ट में प्राप्त की जाने वाली मशीनरी का विवरण, जिससे प्राप्त किया जाना है, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, मशीनों की क्षमता जैसे वित्तीय विवरण, स्वीकृत उपयोग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, अनुमानित लाभ और हानि और ऋण की अवधि के लिए तुलन-पत्र, श्रम का विवरण, काम पर रखे जाने वाले कर्मचारी, ऐसे वित्तीय विवरणों की धारणा के आधार आदि।
  • विनिर्माण प्रक्रिया, यदि लागू हो, कंपनी में अधिकारियों की प्रमुख प्रोफ़ाइल, कोई टाई-अप, उपयोग किए गए कच्चे माल और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बारे में विवरण, खरीदारों के बारे में विवरण, प्रमुख-प्रतिस्पर्धियों के बारे में विवरण और उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कंपनी की मजबूती और कमजोरियों के बारे में आदि।

Scheme Benefits

  • 10 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़  रूपये तक के कम्पोजिट ऋण (सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी सहित) के लिए सुगमता। ऋणकर्ता की सुविधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण, कौशल विकास, परामर्श, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, आवेदन भरने, वर्क शेड/उपयोगिता सहायता सेवाओं, सब्सिडी योजनाओं आदि में संलग्न एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से सिडबी का वेब पोर्टल सहायता प्रदान करता है। 
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत कौन पात्र है?

  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक पुरुष है, तो उसे अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी से होना चाहिए।
  • आवेदक को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

2. इस योजना के तहत कितनी धनराशि का ऋण दिया जाता है?

  • इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का कम्पोजिट ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी) दिया जाता है।

3. आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

  • पहचान प्रमाण (जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड)।
  • निवास प्रमाण (जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल)।
  • व्यापार पते का प्रमाण।
  • बैंक डिफॉल्टर न होने का प्रमाण।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)।
  • परियोजना रिपोर्ट और वित्तीय विवरण।

4. स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत कौन से लाभ उपलब्ध हैं?

  • 1 करोड़ रुपये तक का ऋण ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए।
  • ऋणकर्ताओं को रुपे डेबिट कार्ड।
  • कौशल विकास, परामर्श, और अन्य सहायता सेवाएं सिडबी पोर्टल के माध्यम से।

5. स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करके आवेदन कर सकते हैं।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
  • आवेदन की स्थिति और लाभ सिडबी के वेब पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं।

निष्कर्ष

स्टैंड-अप इंडिया योजना देश में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक प्रभावी उपकरण है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। यह न केवल रोजगार सृजन में सहायक है, बल्कि एक मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का माध्यम भी है। जो लोग इस योजना के तहत पात्र हैं, उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए शीघ्र आवेदन करना चाहिए।

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